स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी सख्त

• आजमगढ़ में विकास कार्यों के लिए 1.60 करोड़ रुपये की मंजूरी

• न्यायालयों में लंबित मामले सुलझाने हेतु राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान

आजमगढ़ : जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन स्कूली वाहनों का फिटनेस फेल हो चुका है और जिनका पंजीकरण निलंबित है, यदि वे चलते हुए पाए गए तो उनका पंजीकरण तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्कूल वाहनों के चालकों और परिचालकों के चरित्र का सत्यापन कराने तथा उनकी आँखों और स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री विवेक त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उपेन्द्र कुमार, और बेसिक शिक्षाधिकारी श्री राजीव पाठक सहित कई अन्य अधिकारी और स्कूल प्रबंधक उपस्थित थे।

आजमगढ़ में विकास कार्यों के लिए 1.60 करोड़ रुपये की मंजूरी

जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार ने जानकारी दी है कि शासन ने आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 160 लाख रुपये (1.60 करोड़ रुपये) और शहरी क्षेत्रों के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

इस स्वीकृति के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 परियोजनाओं के लिए 111.46 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, कंप्यूटर कक्ष, हाईमास्ट लाइट और जवाहर नवोदय विद्यालय में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण शामिल है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शेष 50% धनराशि, कार्य 50% पूरा होने के बाद, उसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा तथा गुणवत्ता जांच के उपरांत ही जारी की जाएगी। इस पहली किश्त के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत राशि में कोई शेष नहीं है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि अभी शेष है।

न्यायालयों में लंबित मामले सुलझाने हेतु राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अंकित वर्मा ने सूचित किया है कि 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को पक्षकारों के बीच आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्रता से हल करना है।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार, इस अभियान के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

Author: PhoolpurExpressNews