बिहार, सहरसा : शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने पांच जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। इसमें सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार भी शामिल हैं। जिले में कार्यरत कर्मियों का वेतन मानदेय भुगतान समय पर नहीं करने के कारण बिहार के 5 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोषी माना है और इनके विरुद्ध विभागीय सचिव ने राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पत्रांक 43 लिखा है कि सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश यह बार-बार दिया गया कि जिला अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों का वेतन/ मानदेय भुगतान हर एक मां के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाए।
प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की जाती है। सितंबर के वेतन भुगतान की समीक्षा 8 अक्टूबर 2024 को की गई। कुछ जिलों के कर्मियों का वेतन भुगतान लंबित था, जिसको लेकर उन जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को 9 अक्टूबर 2024 तक उन लोगों के लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया गया. 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में पुनः इसकी समीक्षा भी की गई। बावजूद सहरसा, सीवान, पटना, जमुई और बांका जिलों में कर्मियों का भुगतान समय पर नहीं किया गया। इन पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार को कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। बता दें कि विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी और आधार ऑपरेटर का मानदेय समय पर अब तक भुगतान नहीं किया जा सका है।
सहरसा ब्यूरो रिपोर्टर / चेतन सिंह
