ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई, अग्रिम आदेश तक वेतन रहेगा अवरुद्ध
आजमगढ़। डीएम के निर्देशों के अनुपालन में लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले तीन अधिकारियों एवं तीन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित समय सीमा तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत न करने पर सभी छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है।
मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश तथा वाराणसी मंडल से संबंधित कुल 866 ऑडिट आपत्तियों में से अब तक 299 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। इनमें 237 पूर्व माह तथा 62 वर्तमान माह की आपत्तियां शामिल हैं, जबकि 567 ऑडिट आपत्तियां अभी भी लंबित हैं। वहीं महालेखाकार की 40 ऑडिट आपत्तियों में से 26 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 14 आपत्तियां अभी लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर आवश्यक अनुपालन आख्या निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 7 जुलाई 2026 तक संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की।
जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी, तहसीलदार लालगंज, तहसीलदार मेहनगर, रामविलास यादव (खनन/आपदा लिपिक), कमरूद्दीन खां (मुख्य राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट) तथा मंगल (वेतन लिपिक/ग्रामसभा, कलेक्ट्रेट) का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लंबित ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
