127 मामले में 7 का मौके पर निस्तारण
आजमगढ़ : DM रविन्द्र कुमार अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की उपस्थिति में तहसील मार्टिनगंज के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।इस अवसर पर कुल 127 मामले आये, जिसमे से 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 120 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 76, पुलिस के 18, विकास के 11 एवं अन्य विभाग के 15 मामले शामिल हैं।
संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन सुनवाई के पश्चात् जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस विभाग, राजस्व कर्मियों, लेखपाल व चकबंदी लेखपाल के साथ बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 3 मई से लेकर 20 जून 2025 तक राजस्व के 320 पुलिस के 179 आवेदन पत्र लंबित है।
उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आ रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, परंतु पुन: कब्जा कर लिया जा रहा है। जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने प्राइवेट जमीन पर धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश कराकर पत्थर गाड़े रहे हैं। फिर भी पत्थर उखाड़ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के बाद यदि वहां पर पुन: कब्जा हो जाता है।
इसी प्रकार प्राइवेट जमीनों की धारा 24 के अंदर पैमाइश किए जाने के उपरांत पत्थर गाड़ दिया जाता है। इसके बाद पत्थर पुनः उखाड़ दिया जाता है। तो इस तरह के प्रकरण में राजस्व विभाग के एक ऊपर लेवल के अधिकारी राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण की जांच की जाए। यदि पैमाइश में लेखपाल की कोई गलती मिली तो उसे उप जिलाधिकारी को सूचित करें। उप जिलाधिकारी अपने स्तर से सम्बंधित लेखपाल पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि विभाग की कोई गलती नहीं है तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराये।
पैमाइश के दौरान सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वाले या दबंगई करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का पुराना केस हिस्ट्री भी चेक करें। यदि उसके विरुद्ध कोई केस दर्ज है तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ उन्होने निर्देश दिया की जमीन के केस में पारदर्शिता रखें, किसी के प्रभाव में निर्णय न करें। इसके साथ ही समस्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए की आज तहसील दिवस में आए हुए जितने भी आवेदन पत्र लंबित हैं।
उसे संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और जितने भी आवेदन पर निस्तारण के आदेश दिए गए हैं, उसकी निष्पक्षता पारदर्शिता एवं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।
